भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) [The Indian Penal Code (IPC) in Hindi] की स्थापना 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर की गई थी, जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व थॉमस बबिंगटन मैकाले ने किया था। हालाँकि, 1 जनवरी, 1862 को भारतीय दंड संहिता (IPC) [The Indian Penal Code in Hindi] तत्कालीन रियासतों को छोड़कर पूरे तत्कालीन ब्रिटिश भारत में लागू हुई। स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने इसे भारत गणराज्य की आपराधिक संहिता (criminal code of the Republic of India in Hindi) के रूप में अपनाया। भारतीय दंड संहिता (ipc full form in Hindi UPSC) एक व्यापक संहिता है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है और आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को शामिल करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद से, IPC में कई संशोधन हुए हैं और अब इसमें कई अतिरिक्त आपराधिक क़ानून शामिल हैं।
"भारतीय दंड संहिता (ipc full form in Hindi UPSC)" का यह टॉपिक यूपीएससी आईएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 (मुख्य) और सामान्य अध्ययन पेपर 1 (प्रारंभिक) और विशेष रूप से राजनीति अनुभाग में आता है। इस लेख में, हम भारतीय दंड संहिता (indian penal code meaning in hindi), भारतीय दंड संहिता का इतिहास (History of IPC in Hindi),आईपीसी की संरचना (Structure of the IPC Hindi me), आईपीसी का महत्व (Significance of the IPC Hindi me), IPC के प्रावधान, IPC से संबंधित आलोचना और अधिक पर चर्चा करेंगे!
Free Mentorship Program by
Ravi Kapoor, Ex-IRS
UPSC Exam-Hacker, Author, Super Mentor, MA
